Bihar Land Registry Updates: बिहार में दोबारा जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम लागू? यहां से पूरी अपडेट जाने।
बिहार राज्य में भूमि संबंधित नए नियमों को लेकर काफी चर्चा चल रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 24 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किया जा सकते हैं। हालांकि इन नियमों को लेकर फरवरी में प्रस्ताव दिया गया था परंतु कोर्ट के द्वारा 6 महीना के लिए संबंधित नियमो पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर से 24 सितंबर से यह नियम को लागू किया जाना था जो नए नियम 24 सितंबर से हो चुके हैं।बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य में बढ़ रही भूमि विवादों को काम करना है
साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटलीकरण में बदलना है। जब तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे तब तक राज्य में भूमि विवादों के मामले आते रहेंगे और जब यह नए नियम प्रभावित हो जाएंगे तो विवाद भी काम हो जाएंगे परंतु अभी तक नए नियम लागू होने की स्थिति को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। तो आईए जानते हैं कब तक इसका अपडेट आता है या नहीं।
जमीन रजिस्ट्री होंगे अब ऑनलाइन माध्यम से।
जिस्ट्री में बदलाव अब ऑनलाइन रजिस्ट्री होंगे।
बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके द्वारा आगामी समय में राज्य की अधिकांश भूमि की रजिस्ट्री की सभी प्रकियाए ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी हो जाएगी। भूमि की रजिस्ट्री ऑनलाइन होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी साथ में धोखाधड़ी की भी संभावना बहुत कम हो जाएगी।आधार कार्ड के माध्यम से भूमि स्वामित्व के सत्यापन की प्रक्रिया पहले से ही आवश्यक की जा चुकी है जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अलावा भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से वेरिफिकेशन करने से समय की बचत होगी ।
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग माध्यम से भी स्टांप पेपर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरुप रजिस्ट्री प्रक्रिया को अब और भी सुरक्षित बनाया जाएगा जिससे इसमें पारदर्शिता भी आ जाएगी।
24 सितंबर को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार।
बिहार के लगभग सभी लोगों को आगामी 24 सितंबर का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि 24 सितंबर एक ऐसी तिथि होने वाली है जिस दिन भूमि रजिस्ट्री से संबंधित नए नियम क्या होंगे इसको लेकर निर्णय आने वाला है हालांकि अभी तक नियम के बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है की आखिर कब तक या किस दिन इन नियमों को लागू किया जाएगा या नहीं।परंतु ऐसी संभावना दिखाई जा रही है कि 24 सितंबर की दिन नियम लागू हो सकते हैं और यदि नियम लागू करने की तिथि को लेकर इसे खिसका दिया जाता है तो इसको लेकर हाईकोर्ट के द्वारा संबंधित जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
भूमि पंजीकरण ऑनलाइन ।
बिहार सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, लेकिन अंतिम प्रक्रिया के लिए उप निबंधक कार्यालय जाना जरूरी है।
भूमि पंजीकरण
भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया में लगभग 2-3 दिनों का समय लगता है, लेकिन सत्यापन में समय लगने पर यह बढ़ सकता है।
बिहार भूमि पंजीकरण शुल्क।
बिहार भूमि पंजीकरण करवाने के लिए पंजीकरण शुल्क 2% और स्टांप शुल्क 6% तक लगता है।
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