Bihar Jamin Jamabandi Shuru
Bihar Jamin Jamabandi Shuru:बिहार में जमीन खरीद-बिक्री का बदला नियम, नई पीढ़ी बेच पाएगी पुरखों की जमीन, रजिस्ट्री में नहीं होगी परेशानी।
बिहार में जमीन की रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसला के बाद राज्य सरकार ने भी तत्काल खत्म कर दिया है. शुक्रवार की शाम मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से इसका पत्र जारी कर दिया गया है. पत्र विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने जारी किया है।जारी पत्र में सभी जिलाधिकारी, जिला अवर निबंधक व अवर निबंधक को निर्देशित किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटना हाइकोर्ट के फैसला के खिलाफ सुनवाई करते हुए 13 मई को जो आदेश पारित किया गया है. इसका शत प्रतिशत पालन करते हुए जमीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करना है.
सुप्रीम कोर्ट के नियमों को करना होगा पालन।
पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 470 करोड़ की जगह 536 करोड़ राजस्व प्राप्त हुई थी। इसके बाद जिले भर में लगभग 1137 करोड़ राजस्व मिला है। आपको बता दे कि लक्ष्य 1596 करोड रुपए का था और इसके पहले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 1285 करोड़ राजस्व लक्ष्य की तुलना में 1300 करोड रुपए की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष में राजस्व में कमी देखी गई इसका सबसे बड़ा कारण यह है की जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव होना।
आप जमीन रजिस्ट्री होंगे पुराने ही नियम से।
राजस्व में कमी का मुख्य कारण यह भी है की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव रहा। अब जमाबंदी में बेचने वाले का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। इससे रजिस्ट्री की संख्या 50% से भी ज्यादा घट गया है। इससे सीधा प्रभाव राजस्व पर पड़ा है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिला निबंधन कार्यालय में 19207 दस्तावेज के आधार पर निबंध हुआ।पटना सदर के अलावा पटना सिटी, बढ़, दानापुर, विक्रम, संपतचक, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, फतवा और बिहटा निबंधन कार्यालय में पिछले वित्तीय वर्ष में 119574 दस्तावेज का निबंध हुआ था। इस वर्ष उनकी संख्या में करीब 15000 की कमी आ गई। जिला अवर निबंधन धनंजय कुमार राव भी नए नियम को राजस्व में कमी का कारण बता रहे हैं।
फिर से पुराने नियम से होंगे रजिस्ट्री इस तरह से देखें पूरी अपडेट।
आपको बताने की जमीन रजिस्ट्री के नए नियम बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही सोच समझकर बदल गया है। बिहार सरकार को लगातार घाटा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार सरकार फिर से में लागू करेगी। हालांकि थोड़ी बहुत समस्या लोगों को है और यह नियम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि जमीन के नए नियम से जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले को साफ-साफ जानकारी होगी कि किसकी जमीन है और कौन लोग खरीद रहा है। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम बिहार सरकार के तरफ से आने वाले भविष्य में अच्छा साबित होने वाला है।
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