Bihar Land Schemes Update
Bihar Land Schemes Update शहर के भूमिहीन BPL परिवार को गांव में मिलेगी 5 डिसमिल जमीन सरकार का बड़ा आदेश।
जितने भी लोग शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और वह बीपीएल परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और भूमिहीन हैं उन सभी लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे आप सभी को काफी बड़ा फायदा होने जा रहा है क्योंकि जितने भी शहरी इलाके के भूमिहीन परिवार हैं और बीपीएल कार्ड आपके पास है । तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप सभी को 5 डिसमिल जमीन देने जा रही है तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वकांत तक पढ़े और पूरी अपडेट सही-सही जरूर जाने किस तरह से मिलेंगे आप सभी को 5 डिसमिल जमीन।
बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद लिया बड़ा फैसला.संयुक्त सचिव आसीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में वास भूमि नीति 2014 के तहत जमीन दी जानी है। अगर शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में गैरमजरूआ आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है। इसीलिए आप लोग इस अपडेट को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी मुख्यमंत्री देंगे सभी लोगों को 5 डिसमिल जमीन।
दस वर्षों से शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को वास के लिए पांच-पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी।वहीं, सामूहिक रूप से 20 परिवारों को बसाने के लिए सौ डिसमिल जमीन ली जा सकती है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र जारी किया है। संयुक्त सचिव आसीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में वास भूमि नीति, 2014 के तहत जमीन दी जानी है.
अगर शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में गैरमजरूआ आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है। इस श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर एमवीआर दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।सामूहिक रूप से 20 परिवार के लिए अगर कहीं सौ डिसमिल जमीन ली जा रही है तो वहां इससे अतिरिक्त 20 डिसमिल जमीन ली जाए। 20 डिसमिल जमीन में आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन का निर्माण होगा।
Bihar Land Schemes Update
संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि उन परिवार को ही जमीन दी जाए जिनके किसी सदस्य के पास राज्य या राज्य के बाहर वास भूमि या आवास नहीं है। साथ ही शहरी क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा है।
इस पत्र के बाद सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों, डीसीएलआर और एसडीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
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